सर्वोच्चको आदेशले गण्डकीमा मध्यावधि निर्वाचनको सम्भावना बढ्यो
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले गण्डकी प्रदेश मध्यावधि निर्वाचनतिर जाने संकेत देखिएको छ।
मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले विश्वासको मत पाउन नसक्ने र विपक्षी दलको बहुमत पनि नपुग्ने देखिएसँगै प्रदेश सभा विघटनको संघारमा पुगेको छ। संसद् बचाउनको लागि विपक्षी कुनै दलले एमालेलाई सघाउनुपर्दछ। हालसम्मको अवस्था हेर्दा विपक्षी दलले गुरुङ नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिने संकेत छैन।
संविधानको संविधानको १६८ (३) को व्यवस्था अनुसार गुरुङले वैशाख २९ मा ठूलो दलका रुपमा शपथ लिएका थिए। गुरुङले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यात्मक प्रावधानअनुसार जेठ २७ मा विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्। गुरुङलाई विश्वासको मत पाउन ३१ मत आवश्यक पर्दछ। एमालेका २७ र स्वतन्त्र १ गरी उनको पक्षमा २८ मत छ। विश्वासको मतका लागि बहुमत पुर्याउन उनलाई थप तीन मत आवश्यविपक्षी दलहरु गठबन्धन बनाएर वैकल्पिक सरकारको पक्षमा लागेकाले उनलाई समर्थन गर्ने अवस्था छैन। गुरुङले सत्ता टिकाउन जनमोर्चाका सबै सांसद (तीन जना) आफ्नो पक्षमा पार्नुपर्दछ। सर्वोच्चले पुनर्बहाली गरिदिएका थापा स्वाभाविकरुपमा गुरुङको पक्षमा देखिन सक्छन्। जनमोर्चाका अर्का सांसद खिमविक्रम शाहीले पनि अन्तिम समयमा गुरुङलाई समर्थन दिन सक्छन्। जनमोर्चाका दुई सांसद थपिँदा पनि गुरुङलाई ३० मत पुग्दछ। जनमोर्चाकै सांसद पियारी थापा एमालेको सरकारको पक्षमा छैनन्। गुरुङले पियारीलाई मनाउन सकेको अवस्थामा ३१ मतसहित गुरुङ नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाउनेछ।क पर्दछ।न्यायाधीश कुमार चुँडालको एकल इजलासले आइतबार थापालाई पुनर्बहाली गरिदिएपछि त्यसले विपक्षी दललाई धक्का दिएको छ। बहुमत पुर्याउने अवस्थामा रहेका विपक्षी दल थापाको पुनर्बहालीले सरकार बनाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्।
थापाको पुनर्बहाली नभएको भए ३० मतले बहुमत पुग्ने थियो। त्यसका लागि विपक्षी दलसँग आवश्यक सांसद थिए। थापाको पुनर्बहालीले बहुमत पुर्याउने संख्या ३१ पुगेको छ। ३१ मत पुर्याउन विपक्षी दललाई सम्भव छैन। कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका ११, जसपा र जनमोर्चाका दुई/दुई सांसद विपक्षी गठबन्धनको पक्षमा छन्। त्यसअनुसार उक्त पक्षलाई ३० मत मात्रै पुग्दछ।
मध्यावधिमा प्रदेशलाई नपुर्याउन विपक्षी दललाई विकल्प मुख्यमन्त्री गुरुङ नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने वा समर्थन गर्नु रहेको छ। विश्वासको मत नदिने हो भने गण्डकी प्रदेश संविधानलाई टेकेर नै निर्वाचनमा जान्छ। १६८ (५) अनुसार संसद्को कुनै सदस्यले बहुमत पुर्याउने आधार विपक्षीसँग छैन। सरकार बनाउने अन्तिम विकल्प सकिएपछि संविधानको प्रावधानअनुसार संसद् भंग गरी छ महिनाभित्र निर्वाचनमा जानुपर्ने हुन्छ।
यसअघि, थापाले विपक्षी गठबन्धनलाई समर्थन नगरेकै कारण बहुमतको सरकार दाबी गर्न गठबन्धनले सकेको थिएन।
स्रोत: नेपाललाइभ
