प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध सर्वोच्चमा २५ रिट पेस
प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले गत शुक्रबार राति प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । उक्त विघटन दोस्रो पटक भएको हो । यसअघि पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीकै सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । उक्त विघटन असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले गत फागुन ११ गते निर्णय सुनाउँदै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेको थियो ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एमाले) झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल पक्ष, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा रहेको छ । १ सय ४९ सांसदहरू नै संयुक्त रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच अदालत जान लागेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले संविधान विपरीत र अदालतको अवहेलना हुनेगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको बताउँदै आएका छन् ।
स्रोत : कान्तिपुर
