जसपा सरकार मा जाने तयारीमा
नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी भएलगत्तै जनता समाजवादी पार्टी (ठाकुर–महतो समूह) प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने तयारीमा जुटेको छ । जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो नेतृत्वको पूर्वराजपा धारले सरकारमा जाने आन्तरिक निर्णय लिँदै प्रधानमन्त्री ओलीसँग मन्त्रालय भागबन्डाको विषयमा छलफल थालेको छ ।
नेता शरतसिंह भण्डारीका अनुसार जसपाले लिने मन्त्रालयका विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्नका लागि पार्टीबाट अध्यक्ष ठाकुरलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । ‘संविधान संशोधनका लागि आयोग निर्माणमा समझदारी र नागरिकता अध्यादेश जारी भएपछि सरकारमा जाने वातावरण बनेको हो, कति मन्त्रालय लिने, कुन–कुन मन्त्रालय लिने र पार्टीबाट को–को सरकारमा जाने भन्ने विषयमा आन्तरिक छलफलमै छौं,’ भण्डारीले कान्तिपुरसँग भने ।
राष्ट्रपति कार्यालयबाट आइतबार नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको थियो । संविधान संशोधनको विषयमा पनि प्रधानमन्त्री ओली र जसपा अध्यक्ष ठाकुरबीच पाँच सदस्यीय कार्यदल बनाउने समझदारी जुटिसकेको छ । जसपाको पूर्वराजपा धारले ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन जनाउन चारवटा मुद्दा सम्बोधन गर्नुपर्ने सर्त अघि सारेको थियो । जसमध्ये मधेस र थरुहट आन्दोलनसम्बन्धी गिरीशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषय मात्रै सम्बोधन हुन बाँकी छ ।
सर्वोच्च अदालतले गत फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेपछि विपक्षी गठबन्धनको सरकार बन्न नदिन प्रधानमन्त्री ओलीले जसपाको ठाकुर पक्षलाई हात लिएका थिए । त्यतिबेलादेखि नै ठाकुर पक्षले संविधान संशोधन, नागरिकता, तराई–मधेस र थरुहट आन्दोलनका क्रममा आफ्ना कार्यकर्ताविरुद्ध लगाइएका मुद्दा फिर्ता र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने मुद्दा प्रधानमन्त्री ओलीसँग राखेका हुन् ।
कुनै बेला यिनै विषयमा सबैभन्दा चर्को आलोचक प्रधानमन्त्री ओली नै थिए । उनले नेतृत्व गरेको एमाले (साबिक नेकपा) कै विरोधका कारण प्रतिनिधिसभामा पुगिसकेको नागरिकता विधेयक लामो समयदेखि अड्किएको थियो । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएको संविधान संशोधन विधेयक पनि ओलीको असहमतिकै कारण संसद्बाट अस्वीकृत भएको थियो । दुई तिहाइ नेतृत्वबाट खुम्चिँदै अल्पमतमा परेका ओलीले आफ्नो सत्ता टिकाउनकै निम्ति ठाकुर पक्षको साथ लिने रणनीतिअन्तर्गत मुद्दा सम्बोधनमा लागेका हुन् ।
जसपाका नेताहरूका अनुसार लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिकको विषय पनि अन्तिम गृहकार्यका क्रममा छ । खासगरी आयोगको प्रतिवेदनमा प्रहरी अधिकारीसहित स्थानीय प्रशासनका तत्कालीन अधिकारीसमेत दोषी करार भएकाले सरकारले संक्षिप्त रूपमा मात्रै सार्वजनिक गर्नुपर्ने अडान लिएको छ । प्रतिवेदन हुबहु सार्वजनिक गर्दा बहालवाला प्रहरी अधिकारीहरूको करिअरमा धक्का लाग्ने तर्क सरकारको छ । जसमा जसपाले समेत सहमति जनाएको छ ।
एमाले नेता सुवास नेम्वाङले जसपा सरकारमा सहभागी हुने र मन्त्रालयको भागबन्डाको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए । प्रधानमन्त्री ओली र जसपा अध्यक्ष ठाकुरबीच छलफल भइरहे पनि त्यसबारे आफूले जानकारी नपाएको उनको भनाइ थियो । ‘उहाँहरूले अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले यति गम्भीर विषय सम्बोधन गर्न सकेका थिएनन्, वर्तमान सरकारले सम्बोधन गर्यो, यो हाम्रा लागि ठूलो उपलब्धि हो भन्नुभएको छ तर सरकारमा कहिले आउने भन्ने विषयमा थाहा छैन,’ उनले भने, ‘पहिला त माग मुद्दा सम्बोधन भएपछि सरकारमा आउँछौं भन्नुभएको हो ।’
नेता भण्डारीले संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाउने समझदारी र नागरिकताको समस्या सम्बोधन गर्न अध्यादेश जारी भएपछि सरकारमा जाने पक्षमा जसपा पुगेको बताए । ‘सरकारमा जाने विश्वासको वातावरण बन्यो । अब कहिले जाने, मन्त्रालय कति लिने, को–को मन्त्री हुने भन्ने विषय छलफल हुन्छ,’ उनले भने, ‘पार्टीबाट महन्थजीलाई अधिकार दिइएकाले उहाँले प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेर मिलाउँदै हुनुहोला ।’
महतोनिकट एक नेताका अनुसार राजपाले ८ मन्त्री र त्यसमा दुई राज्यमन्त्रीको माग गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले खाली भएका ७ मन्त्रालयमा आउन आग्रह गरेका छन् । ठाकुर पक्षले आफ्नो पक्षमा विघटित प्रतिनिधिसभाका बहुमत सदस्य टिकाइराख्न पनि ८ मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री आवश्यक हुने तर्क गर्दै आएको छ । विघटित प्रतिनिधिसभामा जसपामा कायम ३२ सांसदमध्ये ठाकुर पक्षमा २० जना देखिएका छन् । पार्टी एकीकरणअघि समाजवादीका १७ र राजपाका १७ थिए । जसमा दुवैतर्फ एक/एक जना निलम्बनमा छन् ।
ठाकुर पक्षले वरिष्ठ नेता महतो नेतृत्वमा सरकारमा सहभागिता जनाउने भित्री समझदारी बनाएको छ । मन्त्रीका लागि शरतसिंह भण्डारी, वृषेशचन्द्र लाल, अनिल झा, विमल श्रीवास्तव, उमाशंकर अरगरिया, चन्द्रकान्त चौधरी, चन्दा चौधरीको नाम चर्चामा छ । विमल श्रीवास्तव र उमाशंकर अरगरिया यसअघि यादव पक्षमा थिए ।
अर्का अध्यक्ष यादवसहितको पूर्वसमाजवादी धार भने सरकारविरुद्धको गठबन्धनमा छ । ओलीले गत वर्ष वैशाखमा तत्कालीन समाजवादी पार्टीलाई लक्ष्य गरी दल विभाजनसम्बन्धी सहज प्रावधान राखेर अध्यादेश ल्याइदिएपछि मधेसकेन्द्रित दुई पार्टीले रातारात एकता गरेका थिए । अहिले ओलीको पक्षमा कि विपक्षमा जाने भन्ने विषयले फेरि फुटको संघारमा पुगेका छन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको मिलेमतोमा असंवैधानिक रूपमा प्रधानमन्त्रीमा ओलीलाई निरन्तरता दिई प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै त्यसको कानुनी र राजनीतिक प्रतिवाद गर्ने निर्णय यादव पक्षले गरेको छ । पाँच दल आबद्ध मोर्चामा सहभागी भई राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री ओलीका कदमविरुद्ध संघर्ष गर्ने निर्णयसमेत लिएको छ । ठाकुर पक्षको अनुपस्थितिबीच जसपाको कार्यकारिणी समितिको बैठक शनिबार र आइतबार बसेको थियो । गत साता मात्रै ठाकुर र यादवले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाउने समझदारी गरेका थिए ।
पछिल्ला घटनाक्रममा ठाकुर र यादव समूहको पुनः कित्ताकाट भएपछि जसपाका पहिलो अध्यक्ष ठाकुरले बैठक स्थगित भएको विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । तर यादव पक्षले तोकिएकै मितिमा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक राखेको थियो । जसमा बहुमत सदस्य उपस्थित भएको दाबी यादव पक्षको छ । दुई दिनको बैठकले ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुनेलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले जसपाको नीति, सिद्धान्त, विचार, एजेन्डा, विधान र कार्यदिशाविपरीत कार्य गर्दै/गराउँदै हिँडेको भन्दै ठाकुर, महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ । ‘प्रतिगमनकारी ओली सरकारमा पार्टीको कुनै सदस्य सामेल भए पार्टीबाट स्वतः निष्कासन हुने प्रस्ट गरिएको छ,’ यादव पक्ष मात्रै सहभागी कार्यकारी बैठकको निर्णयमा भनिएको छ ।
नेता भण्डारीले पहिलो अध्यक्ष अनुपस्थित बैठक नै अवैधानिक हुने बताए । ठाकुरले आइतबार केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक नबसेको र कथित बैठकबाट गरिने सबै निर्णय अमान्य हुने भन्दै विज्ञप्ति निकालेका थिए । उनले आफ्नो हस्ताक्षरबिनाका निर्णयहरू वैधानिक नहुने भन्दै निर्वाचन आयोगलाई समेत जानकारी दिएका छन् ।
कान्तिपुरमा खबर छ ।
